उत्तर प्रदेश की सरकार ने युपी के 17 अति पिछड़ी जातियों (OBC) को अनुसूचित जाति (SC) में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मीडिया खबर के अनुसार योगी सरकार के द्वारा 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजेगी। वही न्यायालय से 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के संबंधी सभी अधिसूचना रद्द होने के बाद योगी सरकार ने उम्मीद के मुताबिक इस दिशा में कदम बढ़ाया है,
खबर यह है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई मत्स्य विकास मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और एमएसएमई मंत्री राकेश सचान की चर्चा के बाद यह तय किया गया है कि सरकार जल्द ही मझवार समूह की उप जातियों को परिभाषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी।
17 जातिया जो अति पिछड़ा वर्ग में है दर्ज
यूपी की यह 17 जातियां जैसे कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, प्रजापति, कुम्हार, बिंद, धीवर, राजभर, भर, धीमर,बाथम, गोड़िया, तूरहा, मछुवा, मांझी अति पिछड़ा वर्ग में दर्ज हैं और इन्हें अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण दिलाने को लेकर समाज की मांग एक लंबे समय से लंबित है।
केंद्र सरकार तक भेजे गए थे प्रस्ताव
खबर के अनुसार सपा सरकार के कार्यकाल में दो बार आदि सूचनाएं भी जारी की गई थी, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया संवैधानिक अपनाई गई जिसकी वजह से तकनीकी पेंच फंसा ही रहा। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों तक जारी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया है इसके साथ ही अब यह वर्तमान योगी सरकार के पाले में आ गई है।
आपको बता दें कि यह संभावना जताई जा रही थी कि सरकार अब इस दिशा में ठोस कदम उठा सकती है और इसकी शुरुआत मंगलवार को हो गई है। खबर के अनुसार मंत्री डॉ संजय निषाद और राकेश सचान ने मुख्यमंत्री से लोक भवन में मुलाकात किया है उन्हें मझवार आरक्षण को लेकर यथास्थिति से जानकारी दीया,उन्होंने बताया कि नए सिरे से 17 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में दर्ज नहीं करना है बल्कि उप जातियों को परिभाषित कर अनुसूचित संविधान आदेश 1950 उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर लागू कराना है उनके द्वारा सीएम को गया बताया गया कि मछुवा समुदाय की सभी उपजातियां उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची क्रमांक 53 में मझवार, क्रमांक 66 में तुरैहा के रूप में दर्ज है
बता दें कि जिस तरह उत्तराखंड में शिल्पकार जाति समूह को परिभाषित किया गया है ठीक वैसे ही यहां केंद्र को प्रस्ताव भेजकर मझवार जाति समूह को परिभाषित करना है जिस से इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिल जाएगा।
मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के अनुसार सीएम ने आश्वस्त किया है कि मझवार आरक्षण पर जल्द ही सरकार काम करेगी मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को भी निर्देशित किया है कि मझवार आरक्षण संबंधित सभी तकनीकी खामियों को दूर कर प्रस्ताव तैयार कराएं और इसे जल्द ही केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी है।