NPCI OR National payment Corporation of India यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई एप्स के लिए बड़ी राहत दिया है. दरअसल, बहुत दिनों से यूपीआई एप्स की सेवाएं मुक्त हो या कोई फीस वसूला जाए इस पर बातचीत चल रहा है। बीते दिन शुक्रवार को एनपीसीआई थर्ड पार्टी यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर के लिए डिजिटल भुगतान लेनदेन में 30% वॉल्यूम कैंप हासिल करने की सीमा को दो साल तक बढ़ा दिया है इसे बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक कर दिया है। इस फैसले से Phone Pay और Google Pay जैसे थर्ड पार्टी एप्स प्रोवाइडर्स TPAP को लाभ मिल सकता है। बता दें कि यूपीआई पेमेंट में इन दोनों एप्स के बहुत ही बड़ा हिस्सेदारी है खबर यह भी है कि लंबे समय से इसके लिए मांग हो रही थी 30% लेनदेन की लिमिट को हासिल करने की समय सीमा 2024 तक करने से एप्स को तैयारी करने में काफी समय मिलेगा।
यूपीआई एप्स को बड़ा फायदा
दरअसल आपको बता दे कि एनपीसीआई, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस चलाता है इसका इस्तेमाल लेनदेन के समय खरीदारों और व्यापारियों के बीच real-time भुगतान के लिए किया जाता है। एनपीसीआई नहीं नवंबर 2020 में एप्स को 30% स्तर हासिल करने का आदेश दिया था इसे 1 जनवरी 2021 से लागू होना था वहीं बाद में 5 नवंबर 2020 को अधिक हिस्सेदारी रखने वाले TPAP को चरणबद्ध तरीके से सीमा हासिल करने के लिए 2 साल का समय दिया गया था।
यूपीआई यूजर्स की बढ़ रही संख्या
डिजिटल भुगतान में आने वाले समय में सुधार होने के अनुमान है फिलहाल समय से कई गुन्ना ग्रोथ होने की आवश्यकता को देखते हुए यह जरूरी है कि इस बाजार के मौजूदा और नए उपभोक्ताओं तक अपनी पहुंच को बढ़ाया। इसमें बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दोनों तरह के उपभोक्ता शामिल है।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार आरबीआई भुगतान करने के तौर तरीके प्रचार वसूलने को लेकर एक परामर्श पत्र लेकर आया था जिसमें तत्काल भुगतान सेवा आइएमपीएस लेनदेन की तरह एक सीमा के बाद यूपीआई लेनदेन पर विचार लगाने की बात कही थी इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि यूपीआई आम लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक है और इस पर कोई शुल्क लगाने की योजना नहीं है।