केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है बता दें कि सरकारी बैंक के सीईओ और एमडी के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। सरकार ने कार्यकाल बढ़ा कर अधिकतम 10 साल कर दिया है इस फैसले के पीछे मकसद पब्लिक सेक्टर के बैंकों में अच्छे टैलेंट को लंबे समय तक रिटेन करना है। आइए जानते हैं कि इसका क्या असर पड़ने वाला है।
17 नवंबर 2022 को जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार आपको बता दे कि सरकारी बैंको के सीईओ और एमडी के कार्यकाल को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है पहले यह 5 साल ही था। आप यह भी जान लीजिए कि पहले पब्लिक सेक्टर बैंक में कोई भी व्यक्ति एमडी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर 5 साल या अधिकतम 60 वर्ष तक था।
खबर यह भी है कि आरबीआई के सलाह के बाद फैसला होगा। किए गए संशोधन को नेशनलाइज्ड बैंक्स अमेंडमेंट स्कीम 2022 का नाम दिया गया है जारी किए गए बयान के अनुसार टाइम डायरेक्टर और एमडी को अपना पूरा समय बैंक को देना होगा।
कभी भी सरकार पद मुक्त कर सकती है और टैलेंट को रोकने में मदद मिलेगी
आपको बता दें कि सरकार के अनुसार होल टाइम डायरेक्टर और एमडी को समय से पहले कभी भी पद मुक्त किया जा सकता है और पदमुक्त के समय उन्हें 3 महीने का वेतन और भत्ता दिया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि सरकार के इस फैसले से बैंक को ऐसे टैलेंट को अपने यहां रोकने में मदद मिलेगी जो 45-50 की उम्र में फुल टाइम डायरेक्टर और एमडी बन जाते हैं।
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