इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश के सरकार ने 14 अक्टूबर 2022 प्रभावी इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 3 साल के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने का फैसला किया है बता दे कि यह लाभ 5 साल की वैधता के साथ राज्य में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी बढ़ाया जायेगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दे कि सरकार की तरफ से सभी जिलों के आरटीओ को तत्काल प्रभाव से निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं, प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलु द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 के अनुसार 14 अक्टूबर 2022 से लेकर आगामी 13 अक्टूबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में बेचे जाने वाले वाहनों पर 100 परसेंट टैक्स छूट दी जाएगी। यही नहीं इसके अलावा अधिसूचित इलेक्ट्रिक वाहन नीति की प्रभावी अवधि के चौथे और पांचवें वर्ष में, यानी 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक, राज्य में निर्मित, बेचे गए और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 फीसदी टैक्स छूट दी जाएगी।
कितना मिलेगा लाभ
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सरकार के इस फैसले में सभी इलेक्ट्रिक दोपहिया ,तिनपहिया और चौपहिया वाहन, स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल,और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल है। EV के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने का उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा EV की खरीद के लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त है। इन राहतों के चलते हैं इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद में 15,000 से 20,000 रूपये तक और कारों की लागत 1 लाख रूपये तक कम हो जाएगी।
यही नहीं आपको बता दे कि राज्य में खरीदी गई पहली 400 इलेक्ट्रिक बसों पर प्रति इलेक्ट्रिक बस 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार अधिकतम 1000 इलेक्ट्रिक गुड्स कैरियर्स वाहनों पर भी छूट दे रही है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रिक गुड्स करियर वाहन के फैक्टरी मूल्य पर 10% की सब्सिडी दी जाएगी, जोकि प्रति वाहन 1 लाख तक होगा।
राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
आपको बता दें कि राज्य सरकार कर्मचारियों को भी एडवांस लेने की अनुमति देकर उन्हें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन करेगी, इससे उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलने और अंततः कार्बन उत्सर्जन को कम करने अस्थाई गतिशीलता को बढ़ावा देने में योगदान मिलने की उम्मीद है।