बिहार में जमीन विवाद का जल्द से जल्द होगा निपटारा, नितीश कुमार ने उठाया बड़ा कदम, जानिए पूरा प्लान

बिहार में जमीन विवाद से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी है आपको बता दे की इसके लिए नीतीश कुमार ने एक बड़ा कदम उठाया है जिसके तहत आपकी जमीन से जुडी मामलों का जल्द ही निपटारा हो जाएगा। दरअसल आपको बता दे की सरकार के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता को सप्ताह में चार दिन न्यायिक कार्य करने का निर्देश दिया गया है यही नहीं उसके साथ ही निर्देश को लागू करने की जवाब देही पर मंडलीय आयुक्त एवं जिला अधिकारियों को सौंपा गया है।

अब समय सीमा के भीतर होगा निबटारा

आपको बता दे कि बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि” वह भूमि विवाद से जुड़े मामलों के समय सीमा के भीतर निपटारे की गारंटी करें”. पिछले कुछ दिनों पहले मुख्य सचिव के द्वारा भूमि विवाद से जुड़े मामलों की समीक्षा किया गया था इसके बाद यह पता चला कि लंबी सुनवाई के बावजूद भी अभी तक सिर्फ 54% से अधिक मामलों का ही निपटारा हुआ है। यह भी बताया गया कि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के मुताबिक डीसीएलआर के कोर्ट में भूमि विवाद की सुनवाई होती है। इस अधिनियम के तहत पूरे बिहार में टोटल 11 हजार से अधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से लगभग साढ़े छह हजार हजार मामलों का ही निपटारा हो पाया है।

अब सप्ताह में 4 दिन बैठेंगे डीसीएलआर

मुख्य सचिव ने यह देखते हुए पत्र लिखा है कि- स्थितियों को देखते हुए डीसीएलआर के स्तर पर भूमि विवाद अधिनियम के तहत संचालित न्यायालय का कामकाज सही से नहीं चल रहा है। डीएसएलआर को कहा गया है कि वह सप्ताह में चार दिन अपने न्यायालय में बैठेंगे और प्राथमिकता के आधार पर सभी मामलों का जल्दी निपटारा करें जो की 90 दिनों से अधिक समय से लंबित है। आपको बता देगी जिला अधिकारियों को भी कहा गया है कि अधिनियम के अनुसार उन्हें मामलों के निपटारे की समीक्षा का दलित दिया गया है वह इसका निर्वहन करें। ठीक इसी प्रकार प्रमंडलीय आयुक्तों की यह जिम्मेदारी है कि वह नियमित रूप से समीक्षा करें निर्धारित अवधि में न्याय निर्णय होता है या नहीं।

Leave a Comment