भारत में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए तेल मंत्रालय के एक पैनल ने एक प्रस्ताव दिया है, कि भारत में 2027 तक देश के सभी प्रमुख शहरों में डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाना होगा। तेल मंत्रालय द्वारा यह प्रस्ताव इसलिए दिया गया है कि क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस को बढ़ावा दिया जा सके। समाचार एजेंसी रायटर्स के मुताबिक पैनल ने उन शहरों में प्योर इलेक्ट्रिक और गैस वितरण वाले वाहनों पर स्विच करने के पक्ष में वकालत की है जहां १० लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। पैनल ने वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रदूषित शहरों में डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव पैनल में दिया गया है।
डीजल चार पहिया वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध
भारत में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और भारत ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख उत्सर्जकों में से एक है, और वाहनों के उत्सर्जन का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। गैसों की कमी की दिशा में ग्रीन हाउस अपनी प्रतिबद्धता के तहत भारत सरकार कई उपाय कर रही है, और समग्र उत्सर्जन में एक अहम योगदान करता के रूप में ऑटोमोबाइल उद्योग भी पिछले कुछ वर्षों में कई विघटनकारी प्रवृत्तियों का सामना कर रहा है। भारत भर के प्रमुख शहरों और प्रदूषित शहरों में सभी डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का लेटेस्ट प्रस्ताव उसी का हिस्सा है। भारत में इस वक़्त रिफाइंड ईंधन खपत में 100 में से 40% लगभग डीजल की खपत का हिस्सा है। जिसका अधिकतर हिस्सा परिवहन वाहनों में किया जाता है एक रिपोर्ट के अनुसार 80% परिवहन क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है।
2024 के बाद डीजल बसें हो सकती हैं बंद
देश में कमर्शियल वाहनों का बेड़ा मुख्य रूप से डीजल पर चलता है और यात्री वाहनों का भी एक बड़ा हिस्सा डीजल ईंधन पर ही निर्भर है।पैनल ने कथित तौर पर कहा है कि इस दशक के आखिर तक किसी भी जीवाश्म ईंधन से चलने वाली सिटी बसों को बेड़े में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक बसों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का ही संचालन हो। और पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है 2030 तक ऐसी सिटी बसों को नहीं शामिल किया जाना चाहिए जो इलेक्ट्रिक नहीं है। और सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल बसों को 2024 के बाद बिल्कुल बंद कर देना चाहिए।
लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि तेल और गैस मंत्रालय इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेगा या नहीं?
इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पैनल ने कथित तौर पर कहा कि सरकार को फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ़ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल स्कीम के तहत दिए गए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन के लक्षित विस्तार पर 31 मार्च के आगे विचार करना चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल को बढ़ावा मिल सके।