प्रदेश के 26 जिलों में करीब 2629 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। बारिश के बाद जल्द ही निर्माण शुरू हो जाएगा। इनका निर्माण 2024 तक लगभग 854.17 करोड़ रुपये की लागत से पूरा होने की उम्मीद है।
पटना। राज्य के 26 जिलों में करीब 1129 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। बारिश के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इनका निर्माण 2024 तक लगभग 854.17 करोड़ रुपये की लागत से पूरा होने की संभावना है।
# इन जिलों में होगा काम
इनमें अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, सारण, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसी, सहरसी शामिल हैं। शामिल हैं इसमें सुपौल और वैशाली जिले शामिल हैं। ग्रामीण मामलों के विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।
# पीएमजीएसवाई फेज-3 में 117 सड़कों का निर्माण होगा
सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) फेज-3 में 117 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही करीब 666 मीटर लंबे छह छोटे पुलों का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक परियोजना की अधिकतम लागत लगभग 5 करोड़ रुपये होगी। इनके निर्माण में 60 फीसदी हिस्सा केंद्र और 40 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार खर्च करेगी। साथ ही सड़क बनने के बाद इन सड़कों की पांच साल तक देखरेख की जाएगी। रखरखाव की जिम्मेदारी निर्माण एजेंसी को दी जाएगी। फिलहाल निर्माण एजेंसी का चयन ई-टेंडर के जरिए किया जाएगा। यह प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी।
# 28 जिलों में 981 किमी लंबी सड़कों को मंजूरी दी गई है
इससे पहले पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण में 28 जिलों में 981 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। बारिश के बाद निर्माण भी शुरू हो जाएगा। इनका निर्माण लगभग 828 करोड़ रुपये की लागत से 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।
# इन जिलों में बनेंगी सड़कें
इनमें अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतपुर शामिल हैं। जिसमें शेखपुरा, सीवान, सुपौल और वैशाली जिले शामिल हैं। ग्रामीण मामलों के विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।