गोरखपुर में नए रूटों पर शुरू होगी सिटी बस सेवा, इन प्रमुख स्थलों पर बनेगा पार्किंग, चार्जिंग स्टेशन

जैसा कि हम सब जानते हैं कि गोरखपुर के नगरीय क्षेत्र के कई बस रूटे ऐसी हैं, जहां भीड़ भाड़ होना अब आम बात है, पर इसी भीड़ भाड़ की वजह से लोगों को आवागमन में बहुत दिक्कत हो रही है। खबर मिली है कि लोगों की इसी दिक्कत को देखते हुए कमिश्नर रवि कुमार एनजी ने आम आदमी के आवागमन को सुगम बनाने के लिए नगरिया क्षेत्र के भीड़ वाले रूटों को चिन्हित कर उन पर नगरिया बसों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, कमिश्नर रवि कुमार ने पार्किंग को विकसित करने के अलावा इलेक्ट्रिक बसों का चार्जिंग प्वाइंट नौसड़ सहित अन्य प्रमुख स्थलों पर भी बनाने का निर्देश दिया है।

 

गुरुवार को गोरखपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में हुए आयोजित बैठक में कमिश्नर ने यह निर्देश आयुक्त सभागार में दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जाम की स्थिति से बचाने के लिए बसों को सड़क पर खड़ी रखने के बजाय, उनके स्टेशन के अंदर ही खड़ा किया जाए। टिकट चोरी के मामलों को कम करने के लिए जरूरी है कि, ज्यादा से ज्यादा चेकिंग की जाए और बिना टिकट पाए जाने की अवस्था में दंड भी दिया जाए। गौरतलब है कि, महानगरों में शहरी परिवहन की समस्या के परिप्रेक्ष्य में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है।

 

आर एन रोडवेज के प्रमुख पी के तिवारी द्वारा संचालित बैठक में कमिश्नर रवि कुमार ने कुछ प्रमुख निर्देश दिए कि, पार्किंग विकसित किए जाने के संबंध में नगर निगम चयनित स्थलों पर प्रमुखता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसके साथ-साथ रवि कुमार ने शहर के भीतर के सड़कों को मॉडल रोड के रूप में विकसित करने के लिए कार्य योजनानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन ए के सैनी, एसपी ट्रैफिक, आरटीओ समेत अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।

 

# दुर्घटना होने पर 50 हजार के मुआवजे का प्रावधान__

शासन की नीतियों के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था किया जाना है। नगरीय परिवहन की बसों से घटित होने वाली दुर्घटनाओं के बाद दी जाने वाली आर्थिक सहायता के संबंध में बताया गया कि मृत यात्रियों के आश्रित को 50 हजार रुपये, घायल यात्री को 5 हजार रुपये तथा गंभीर रूप से घायल यात्री को 20 हजार की तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था है।

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