यूपी के एमएलए और एमएलसी को निधि की पहली किस्त देने का वादा किया है। हर सदस्य को डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपए की पहली किस्त मिलेगी । इनसे जल्द ही वे अपने क्षेत्र में विकास के काम शुरू कर सकेंगे। योगी सरकार ने यूपी में विधायक को विकास के लिए 3 करोड़ से बढ़ाकर सांसदों की निधि के बराबर यानी 5 करोड़ रुपए कर दी जाएगी।
योगी सरकार विकास के लिए पहली किस्त एमएलए एमएलसी को जारी की निधि की पहली किस्त, डेढ़-डेढ़ करोड़ से शुरू होंगे विकास के काम मे लगेगी। यूपी सरकार ने एमएलए-एमएलसी को विकास निधि की पहली किस्त जारी कर दी गई । और अब योगी सरकार ने MLA-MLC की निधि बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई हैं।
योगी सरकार ने MLA-MLC को जारी की निधि की पहली किस्त, डेढ़-डेढ़ करोड़ से शुरू होंगे विकास के काम मे लगेगी।यूपी के एमएलए और एमएलसी को पहली किस्त जारी कर दी गई है। हर सदस्य को डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपए की किस्त मिलेगी। इनसे जल्द ही वे अपने क्षेत्र में विकास के काम शुरू करा देगा। योगी सरकार ने यूपी में विधायक निधि की राशि 3 करोड़ से बढ़ाकर सांसदों की निधि के बराबर यानी 5 करोड़ रुपए कर दी थी।
इससे पहले 2020 में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायकों की विधायक निधि 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी थी। 2022 के बजट सत्र में उन्होंने निधि को 5 करोड़ कर दी। सांसदों को भी अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए इतनी ही निधि दी जाती रहीं है। 2019 तक विधायक निधि डेढ़ करोड़ ही थी,
जिसे बढ़ाकर योगी सरकार ने 2 करोड़ रुपए करी थी। इस तरह देखें तो योगी सरकार ने तीन साल में विधायक निधि में साढ़े 3 करोड़ रूपए का इजाफा किया है। कोरोना की पहली लहर के दौरान योगी सरकार ने विधायक निधि बंद कर दी थी। सरकार ने निधि के रुपयों का तब इस्तेमाल कोरोना से जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए किया था।