∆ केंद्र सरकार ने बिहार को दी 8000 करोड रुपए की मदद । भाजपा सांसद सुशील मोदी ने किया दावा ।

बिहार न्यूज़ अपडेट :- अभी-अभी एक खबर मिली है कि केंद्र सरकार ने बिहार को 8000 करोड रुपए की मदद का दावा किया है । जिसकी जानकारी बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने दी है। आपको बता दें कि इसी वित्तीय वर्ष में मिलने वाले लगभग 8000 करो रुपयों का इस्तेमाल बिहार सरकार सड़क पुल पुलिया और बिजली सुविधाओं के विकास के लिए कर पाएगी। सुशील मोदी से मिली जानकारी के अनुसार राज्यों को इसके लिए योजना बनाकर केंद्र की स्वीकृति हेतु भेजना होगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ही पटना आ रहे हैं।

# कब तक किया जाना है इस ऋृण का भुगतान__

सुशील मोदी से मिली जानकारी के अनुसार बिहार को चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार से ऋण के रूप में मिलने वाले 8,460 करोड रुपए का भुगतान 50 वर्ष में किया जाना है। खास बात तो यह है कि बिहार को इस ऋण का किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा और इस राशि का इस्तेमाल पूंजीगत व्यय यानी सड़क, पुल, पुलिया, विद्युत संरचना आदि निर्माण   कार्य में ही होगा ।

# 15वें वित्‍त आयोग के फार्मूले के आधार पर होगा वितरण ।

उन्होंने बताया कि इसके पूर्व इस योजना तहत बिहार को 2020-21 में 843 करोड़ और 2021-22 में 1246.50 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में घोषणा की थी कि राज्यों को 50 वर्षीय अवधि का 1 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण पूंजीगत व्यय हेतु दिया जाएगा। इस 1 लाख करोड़ में 80 हजार करोड़ रुपये राज्यों को 15वें वित्त आयोग के फार्मूले के अनुसार वितरित किया जाएगा, जिसमें बिहार के लिए 8,640 करोड़ का प्रविधान है।

# अन्‍य माध्‍यमों से भी बिहार को मिलेगा ऋण ।

20 हजार करोड़ प्रधानमंत्री गति शक्ति, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डिजिटलीकरण प्रोत्साहन, आप्टिकल फाइबर, शहरी सुधार, विनिवेश के अंतर्गत राज्यों को दिए जाएंगे इसमें बिहार को भी अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त बिहार 27,615 करोड़ नेट ऋण विभिन्न माध्यमों से भी ले सकेगा।

Kush Singh

I write and review news over Kanpuriya News. My focus is to bring people near positive and genuine news only.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *