गोरखपुर विकास प्राधिकरण की एक दर्जन कॉलोनियों के तबादले की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। जीडीए इन कॉलोनियों की देखभाल कर रहा है। ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नगर निगम ने इन कॉलोनियों का सर्वे शुरू कर दिया है।
गोरखपुर, जागरण संवाददाता। तारामंडल क्षेत्र में गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की 12 कॉलोनियों को पूरा होने के बाद भी नगर निगम को हस्तांतरित नहीं किया गया है और कई साल पहले आवंटियों को बसाया गया था। इसके लिए जीडीए की ओर से कई प्रयास किए गए, लेकिन नगर निगम को अभी तक कब्जा नहीं मिला है। दो दिन बाद नगर निगम इन कॉलोनियों का निरीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद तबादला पर फैसला आने की उम्मीद है।
दिसंबर 2021 में कब्जा लेने के लिए जीडीए द्वारा नगर निगम को प्रस्ताव भेजा गया था
जून 2020 में नगर निगम के पत्र के बाद नगर निगम और जीडीए की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण कर 11 योजनाओं को नगर निगम को सौंपने का प्रस्ताव रखा गया था. उस दौरान नगर निगम द्वारा संयुक्त निरीक्षण में निर्णय लिया गया कि बुद्ध विहार पार्ट ए, बी, सी, आम्रपाली योजना, अमरावती योजना नगर निगम की सीमा से बाहर होने के कारण निगम को नहीं सौंपी जा सकती.
फिलहाल इन तीनों योजनाओं को भी नगर निगम की सीमा में शामिल कर लिया गया है। इन योजनाओं में नगर निगम द्वारा बताए गए कार्य भी पूरे कर लिए गए हैं। दिसंबर 2021 में जीडीए ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर तारामंडल क्षेत्र की 12 कॉलोनियों को कब्जे में लेने का अनुरोध किया है। इस संबंध में संभागायुक्त को भी अवगत करा दिया गया है।
ट्रांसफर के बाद मिलेगी सुविधाएं
इन कॉलोनियों को नगर निगम को हस्तांतरित करने के बाद निगम द्वारा सुविधाएं दी जाएंगी और कॉलोनी के निवासियों से टैक्स भी वसूला जाएगा। साफ-सफाई, जलापूर्ति आदि की जिम्मेदारी निगम की होगी। कॉलोनियों का स्थानांतरण नहीं होने से यहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
इन कॉलोनियों को ट्रांसफर करने का है प्रस्ताव
वसुंधरा एन्क्लेव प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आवास योजना, लोहिया एन्क्लेव आवास योजना, वैशाली आवास योजना, यशोधरा कुंज आवास योजना, अमरावती निकुंज आवास योजना, निगमित योजना, बुध विहार आवास योजना भाग ए, बी एवं सी, आम्रपाली आवास योजना, सिद्धार्थपुरम विस्तार आवासीय योजना योजना योजना, गौतम विहार विस्तार आवासीय योजना।
जीडीए की ओर से नगर निगम से 12 योजनाओं के हस्तांतरण की अपील की गई है। इस संबंध में प्रस्ताव निगम और प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने तैयार किया है। नगर निगम से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। प्रेम रंजन सिंह, उपाध्यक्ष जीडीए। 11 जून को नगर निगम की टीम निरीक्षण के लिए जाएगी, जहां योजनाओं के हस्तांतरण की बात चल रही है. निरीक्षण के बाद जो योजनाएं हस्तांतरणीय पाई जाएंगी, उनका कब्जा ले लिया जाएगा। अविनाश सिंह, नगर आयुक्त
