उत्तर प्रदेश सरकार ने बेघर और भुमहिन परिवारों एक राहत भरी खबर दी है बता दें कि उत्तर प्रदेश के ऐसे परिवार जिनके पास अपना घर नहीं है उन्हें घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर सरकार कदम बढ़ा दी है । योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा सभी बेघर परिवारों को घर देने के वादे को पूरा करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र में हर बेघर परिवार को घर उपलब्ध कराने का वादा किया गया था। उनके द्वारा गरीब, आवासहीन, अनुसूचित जाति जनजाति, घुमंतू जाति, पिछड़े, वांछित और अन्य गरीब परिवार को आवासीय पट्टे की जमीन और मकान की सुविधा देने की घोषणा किया था। उस वादे को पूरा करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
राजस्व परिषद ने बेघर और भूमिहीन परिवारों का माँगा विवरण
सभी जिला अधिकारियों को राजस्व परिषद ने ऐसे परिवारों का विवरण मांगा है जिनके पास घर नहीं है और जिन परिवारों के पास माकन के लिए जमीन नहीं है। इसके अलावा जिलों में ग्रामवार तथा तहसीलवार में बेघर परिवारों की आंकड़ा भी मांगा है। परिषद के द्वारा बेघर परिवार को मकान और भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराने का को लेकर की गई कार्यवाही का विवरण भी देने का निर्देश दिया है । बता दें कि ऐसे परिवार जिनके पास आवास के लिए भूमि नहीं होता है तो राजस्व विभाग उन्हें आवास के लिए ग्राम समाज की भूमि पट्टे पर देता है।
जानकारी के अनुसार यूपी सरकार के विभिन्न विभागों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के समक्ष अपनी कार्य योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया था। बेघर परिवारों को घर देने की सरकार की मंशा के तहत राजस्व विभाग ने ऐसे परिवार जिनके पास मकान के लिए जमीन नहीं है उनको पट्टे पर आवासीय भूमि देने के लक्ष्य को अपने सौ दिन की कार्य योजना में शामिल किया था और इसी कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए राजस्व परिषद ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है।